कोरोना वायरस के खिलाफ जारी व्यापक लड़ाई के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सांसदों की निधि को दो वर्षों के लिए स्थगित करने के साथ ही एक साल तक वेतन में 30 फीसदी कटौती का निर्णय लिया गया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री के हवाले से आई खबर
बीते रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी सभी को दी. उन्होंने बताया कि सांसदों की वेतन में कटौती हेतु सरकार ने अध्यादेश जारी किया है. वेतन में कटौती का फैसला एक अप्रैल 2020 से लागू हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी वेतन कटौती का निर्णय लिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक
यहां हम आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को संबोधित करने का काम किया है. पीएम मोदी ने कोराना के संबंध में मंत्रियों से फीडबैक लिए. साथ ही कहा कि वर्तमान संकट ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने का भी मौका है.
गौरतलब है कि दोनों सदनों को मिलाकर लगभग 700 सांसद होते हैं. सिर्फ वेतनों में 30 फीसदी कटौती का हिसाब करें तो इस फैसले से लगभग 25 करोड़ की बचत होगी. वहीं सांसद निधि को दो साल के लिए स्थगित किए जाने से 7900 करोड़ रुपये सरकार के कोष में जमा हो जाएंगे.
यहां हम आपको अंत में बताते चलें कि देश में जारी लॉकडाउन के खात्मे के सवाल पर प्रकाश जावड़ेकर बोले कि सरकार द्वारा इस दौरान बनाए गए 11 विशेष समूहों से बातचीत और समीक्षा के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे.
