बिहार प्रदेश के कम्प्यूटर शिक्षक बीते 549+ दिनों से धरने पर हैं. सरकार ने 5 सितंबर 2017 से उनकी नौकरी खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया. इसी नोटिस के खिलाफ वे धरनारत हैं. उनके धरने को अब धीरे-धीरे डेढ़ साल होने जा रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार उन्हें समायोजित करें. वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक ओर तो भारत और बिहार की सरकार लोगों और छात्र-छात्राओं को डिजिटल करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कम्प्यूटर शिक्षकों को ही ऑफलाइन कर दिया. संक्षेप में कहें तो सारी पढ़ाई और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करके शिक्षकों को ही ऑफलाइन कर दिया. वे इसके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं. इस दौरान वे अपने 2 साथियों को भी खो चुके हैं.
कम्प्यूटर शिक्षकों को ऑफलाइन कर बिहार को कैसे ऑनलाइन करेंगे नीतीश जी?
