केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने की वजह से आखिरी मौका गंवाने वाले उम्मीदवारों को अब एक और मौका देने के पक्ष में वह नहीं है.
इस संबंध में उम्मीदवार ने याचिका दायर की थी. याचिका में अपील की गई थी कि न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देश दे कि महामारी के मद्देनजर अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया था.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायालय को यह जानकारी दी. उन्होंने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार एक और अवसर देने को तैयार नहीं है. उन्होंने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की अपील की. उन्होंने कहा कि उन्हें बृहस्पतिवार रात निर्देश मिला था कि अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है.
इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. न्यायालय ने केंद्र से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्तिबी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी इस खंड पीठ का हिस्सा हैं. इससे पहले सॉलिसिट रजनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने पर विचार कर रही है.
