जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बसपा और AAP मोदी सरकार के साथ, JD(U) और सपा ने जताया विरोध

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बसपा और AAP मोदी सरकार के साथ, JD(U) और सपा ने जताया विरोध

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का बसपा, बीजद, AAP और AIDMK ने समर्थन कर दिया है. इन दलों के नेताओं ने मोदी सरकार के इस बड़े व अहम फैसले के साथ जाने की बात कही है. वहीं केन्द्र और बिहार प्रदेश में सत्ता की साझेदार जद (यू) ने मोदी सरकार के इस फैसले से नाइत्तेफाकी जताई है. समाजवादी पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रो रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है. सरकार ने असंवैधानिक तरीके से यह फैसला लिया है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही मोदी सरकार ने राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला भी किया है. पहला हिस्सा जम्मू और कश्मीर को मिलाकर बनेगा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा. इसमें एक विधानसभा भी होगी. दूसरा हिस्सा लद्दाख होगा. यह भी केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन इसमें विधानसभा नहीं होगी. दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग उपराज्यपाल होंगे.

केन्द्र सरकार के इस फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है. पीडीपी नेता व जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सरकार के इस कदम का खासा विरोध कर रही हैं. महबूबा मुफ्ती ने इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा है. उनका कहना है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसके गंभीर नतीजे होंगे. जम्मू-कश्मीर में हालात को काबू में रखने के लिए आठ हजार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इन सुरक्षाबलों को देश के अलग-अलग हिस्सों से एयरलिफ्ट कर वहां ले जाया गया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार के इस फैसले के सदन के भीतर कड़ा विरोध किया है. जद (यू) के पूर्व सांसद केसी त्यागी ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जय प्रकाश नारायण. राम मनोहर लोहिया व जॉर्ज फर्नांडिज के लीक पर चलने वाली है. ऐसे में उनकी पार्टी सरकार के इस फैसले के विरोध में है. उनका मानना है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए. जद (यू) ने 35 A को लेकर भी अपना विरोध जताया है. मोदी सरकार के इस फैसले पर राजद सांसद व प्रवक्ता मनोज झा ने कहा  कि आज हमने कश्मीर को दूसरा फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल दिया है…

यहां हम आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्य सभा में भारत के गृह मंत्री ने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. पहली घोषणा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की थी. दूसरी घोषणा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश की थी. धारा 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत के किसी दूसरे प्रदेश की तरह हो जाएगा. वहां से दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे.